ब्रेकिंग

रविवार केसरी

अन्न प्रक्रिया उद्योगावर हवा भर

Wrutuja pandharpure
15 Jun 2025

प्रा.सुखदेव बखळे

एकीकडे शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही, तर दुसरीकडे प्रक्रियेअभावी ३० टक्के फळे, भाज्या वाया जातात. शेतमाल वाया न घालवल्यास शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल. सर्वांसाठी जास्त अन्न शिल्लक राहील, कोणीही उपाशी राहणार नाही. शेतीतले नुकसानही कमी होईल. त्यासाठी अन्न प्रक्रियेच्या मुद्दयाकडे गांभिर्याने पहावे लागेल.

जगभरात शेतांपासून दुकानांपर्यंत १३.२ टक्के अन्न वाया जाते. १७ टक्के अन्न दुकाने आणि घरांमधून फेकून दिले जाते. एकूणच, सुमारे ३० टक्के अन्न कधीच कोणाच्याही पोटात पोहोचत नाही. गरीब देशांमध्ये शेतातून गोदामे आणि दुकानांपर्यंत अन्न येताना वाया जाते. श्रीमंत देशांमधील बहुतेक अन्न घरांमध्ये वाया जाते, म्हणजेच लोक गरजेपेक्षा जास्त खरेदी करतात आणि उरलेले अन्न फेकून देतात. भारतात अन्न वाया जाण्याबाबत कोणतीही व्यापक सरकारी पाहणी झालेली नाही; परंतु कापणीनंतर बनणारे किती अन्न वाया जाते हे शोधण्यासाठी काही पाहण्या झाल्या.

२०२२-२३ ३३ कोटी टन अन्न धान्याचे उत्पादन झाले. फळे आणि भाज्यांचे उत्पादनही वाढले आहे; पण उत्पादन वाढत असताना, तोटाही वाढत आहे. काही पाहण्यांतून दिसून आले आहे की, कापणीनंतरचे नुकसान अजून ते खूप जास्त आहे. ‘नॅबकॉन्स’ च्या २०२२ च्या पाहणीनुसार २०२० ते २०२२ दरम्यान पिकांचे आणि शेतीशी संबंधित गोष्टींचे नुकसान झाल्यामुळे आपल्याला दर वर्षी १.५३ लाख कोटी रुपयांचे (१८.५ अब्ज डॉलर्स) नुकसान सहन करावे लागले आहे. भारतात धान्य, डाळी आणि तेलबियांचे नुकसान जागतिक पातळीपेक्षा जास्त आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शेतीमध्ये यंत्रसामग्रीचा कमी वापर आणि साठवणूक आणि वाहतुकीच्या कमी सुविधा हे आहे.

चीनमध्ये धान्याचे नुकसान फक्त २.२२ टक्के आहे. भारतात ते ४.४४ टक्के आहे. फळे आणि भाज्यांचे नुकसान तृणधान्ये आणि तेलबियांपेक्षा जास्त आहे; परंतु जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतात हे नुकसान कमी आहे. गुणवत्तेचा र्‍हास हीदेखील एक मोठी समस्या आहे. आपल्या देशात धान्य, डाळी आणि तेल उत्पादनांचे नुकसान खूप मोठे आहे. फळे आणि भाज्यांचे नुकसान थोडे कमी आहे.पाहणी फक्त नुकसानाचे प्रमाण सांगते; परंतु गुणवत्तेत किती नुकसान झाले हे यावरून कळत नाही. उदाहरणार्थ पीक कापले जाते, स्वच्छ केले जाते, घरी किंवा बाजारात नेले जाते आणि नंतर गोदामे आणि दुकानांमध्ये पोहोचवले जाते, तेव्हा गुणवत्तेतही खूप नुकसान होते.

‘आयसीएआर’ या संस्थेतर्फे धान्याच्या प्रमाणासोबत गुणवत्तेतील तोटा मोजण्याचा प्रयत्न केला. पंजाब, मध्य प्रदेश आणि बिहारमधील काही जिल्ह्यांमध्ये भात, गहू, मका आणि सोयाबीन संबंधी ही पाहणी झाली.त्यानुसार सोयाबीनचे सर्वाधिक १५.३४ टक्के नुकसान झाल्याचे दिसून आले. गव्हाचे ७.८७ टक्के नुकसान झाले. तांदळाचेे ६.३७ टक्के नुकसान झाले. मक्याचे ५.९५ टक्के नुकसान झाले. े गव्हाच्या गुणवत्तेचे नुकसान २.२७ टक्के इतके होते. याचे कारण गव्हामध्ये ओलावा शोषून घेण्याची क्षमता असते. त्यामुळे गोदामात साठवल्यावर त्याची गुणवत्ता खराब होते. गुणवत्तेत घट होणे दर्शवते की पिकाची गुणवत्ता किती खालावली आहे.

शेत जितके मोठे असेल तितके नुकसान कमी होते. कंबाईन हार्वेस्टर वापरल्याने नुकसान कमी होते. कुटुंबप्रमुखाचे शिक्षण जितके जास्त असेल तितके नुकसान कमी होते. बाजारापासून जितके जास्त अंतर असेल तितके नुकसान जास्त. सर्वात मोठी बाब म्हणजे लहान शेतांमध्ये जास्त नुकसान होते. शेतीचा आकार एका युनिटने वाढल्यास भाताचे नुकसान प्रति हेक्टर सात टक्क्यांनी कमी होते.

भारतातील ८६ टक्के शेतकर्‍यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यामुळे त्यांना जास्त नुकसान सहन करावे लागते. बिहारमध्ये लहान शेतांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे तेथे प्रति हेक्टर नुकसानही जास्त आहे. येथे लहान शेतकर्‍यांचे प्रति हेक्टर ३.५ किलो नुकसान होते, तर मोठ्या शेतकर्‍यांचे सुमारे १.१६ किलो नुकसान होते. या शेतकर्‍यांकडे यंत्रांची विशेषतः कंबाईन हार्वेस्टरची कमतरता आहे. भारतात कापणीनंतर मोठ्या प्रमाणात धान्य वाया जाते. याला साठवणुकीचा अभाव, पारंपारिक धान्य व्यवस्थापन प्रणाली कारणीभूत आहे.

या समस्येवर अन्न प्रक्रिया हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. अन्न प्रक्रियेमुळे दीर्घकालीन साठवणुकीची गरज कमी होते. प्रक्रिया केलेले धान्य जास्त काळ टिकते, कारण ते खराब होण्याची शक्यता कमी असते. उदाहरणार्थ गव्हाचे पीठ, रवा, ब्रेड, बिस्किटे आणि शिजवण्यासाठी तयार पदार्थांमध्ये रूपांतर केल्याने त्याचे आयुष्य वाढते. शेतकर्‍यांनी आपले उत्पादन थेट अन्न प्रक्रिया केंद्रांना विकल्यास चांगला भाव मिळू शकतो. यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांचे धान्य खराब होण्याच्या भीतीने कमी किमतीत घाईघाईने विकण्याची गरज भासणार नाही. उदाहरणार्थ भातावर प्रक्रिया करून तांदूळ, पोहे, फुगीर तांदूळ बनवल्याने किंमत आणि मागणी वाढते.

धान्य जास्त काळ सुरक्षित राहिले आणि कमी वाया गेले तर भारत अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक मजबूत होईल. अन्न प्रक्रिया निर्यातीच्या संधीदेखील वाढवू शकते. त्यामुळे शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा होईल. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. या देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान आणि नैसर्गिक संसाधने हे दूध, मांस, फळे, भाज्या आणि धान्ये यासारख्या अनेक अन्नपदार्थांचे प्रमुख उत्पादक बनवतात; परंतु या उत्पादनांच्या प्रक्रियेची पातळी खूपच कमी आहे.

सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने २०२१ मध्ये डेलॉइट नावाच्या कंपनीच्या मदतीने केलेल्या पाहणीतून दिसून आले की फळांच्या प्रक्रियेचे प्रमाण खूपच कमी म्हणजे ४.५ टक्के आहे. भाज्यांची परिस्थिती आणखी वाईट आहे. फक्त २.७ टक्के भाज्यांवर प्रक्रिया केली जाते. दूध प्रक्रियेचा स्तर (२१.१ टक्के) थोडा चांगला आहे. मांस प्रक्रियेची पातळी सर्वाधिक (३४.२ टक्के) आहे. माशांच्या प्रक्रियेची पातळी १५.४ टक्के आहे. अन्न प्रक्रिया वाढते, तेव्हा कच्च्या मालाची मागणीही वाढते. याचा अर्थ शेतकर्‍यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळतो. प्रक्रिया क्षेत्राच्या वाढीसह शेती केवळ उपजीविकेचे साधन बनत नाही, तर एक मोठा व्यवसायदेखील बनू शकते.

भारतात अन्न आणि पेयांचा व्यवसाय सुमारे ३८० अब्ज डॉलरचा आहे आणि यापैकी ३२ टक्के अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातून येते. २०१४ पासून हा व्यवसाय दर वर्षी आठ टक्के दराने वाढत आहे; पण याबाबत जाणवणारी एक मोठी समस्या म्हणजे अन्नपदार्थांची नासाडी. आपल्या देशात फळे आणि भाज्यांसारख्या सुमारे ४० टक्के नाशवंत वस्तू वाया जातात. ‘सीआयपीएचईटी’ या सरकारी संस्थेने केलेल्या पाहणीत्त आढळून आले की, आपल्याकडे सुमारे ४.६५ टक्के ते ५.९९ टक्के धान्य वाया जाते. फळे आणि भाज्यांमध्ये सुमारे ४.५८ टक्के ते १५.८८ टक्क्यांपर्यंत नासाडी होते. २०१० मध्ये डाळींची नासाडी ४.३ टक्क्यांवरून ६.१ टक्क्यांपर्यंत वाढली; २०१५ मध्ये ती ६.३६ टक्क्यांवरून ८.४१ टक्क्यांपर्यंत वाढली. या पाहणीनुसार पीक काढणीनंतर होणारे नुकसान ९२,६५१ कोटी रुपयांचे आहे. यामुळे शेतीमध्ये पायाभूत गुंतवणूक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगावर भर देणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येईल.

(लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)